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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने को उसका हिस्सा नहीं दिया है. के हिस्से का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. प्रदेश सरकार ने बीबीएमबी में हिमाचल को लेकर कमेटी गठित की है जो जल्द ही बीबीएमबी का दौरा कर बोर्ड के चैयरमेन और अधिकारियों के साथ बैठक करेगी.
हिमाचल को 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिलना तय बीएमबी कमेटी के अध्यक्ष और आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकारों पर दोष मढ़ते हुए कहा कि उनकी तरफ से इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए हैं. हिमाचल का बीबीएमबी में पहले 2.50 प्रतिशत हिस्सा मिलता था लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल को 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिलना तय हुआ.पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर 4200 करोड़ रुपये का बकाया
इसके बाद प्रदेश सरकार ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर 4200 करोड़ रुपये से ज्यादा के एरियर का दावा भी ठोका है. हालांकि, हिमाचल सरकार के इस दावे को तीनों राज्य गंभीरता से नहीं ले रहा है. आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बीबीएमबी का दौरा करके पहले उन मुद्दों को सैटल किया हिमाचल प्रदेश अब बीबीएमबी में अपना हिस्सा मांगेगा
BBMB में पंजाब-हरियाणा - कमेटी गठित - राजस्थान ने अभी तक नहीं दिया हिमाचल का हक
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